काठमाडौं । सुरक्षा निकायको जनशक्ति व्यवस्थापन र संगठनात्मक क्षमता विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा थप दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले दुवै सुरक्षा निकायमा गरी कुल ३ हजार ९६८ नयाँ दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि पठाएको छ।

गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तीन महिनाको प्रगति विवरणअनुसार नेपाल प्रहरीमा २ हजार १९४ र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा १ हजार ७७४ दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को पूर्वस्वीकृतिबमोजिम गठन गरिएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको सिफारिसका आधारमा नेपाल प्रहरीमा थप दरबन्दी सिर्जना गर्न लागिएको हो। प्रस्तावित दरबन्दीमध्ये जनपद प्रहरीतर्फ १ हजार ६६४ र प्राविधिकतर्फ ५३० जना रहनेछन्। यससम्बन्धी प्रस्तावमा आवश्यक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार भइसकेको छ।

त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न गठित समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा थप १ हजार ७७४ दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। उक्त प्रस्ताव पनि अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि पठाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

हाल दुवै संगठनमा कति छ दरबन्दी ?

गृह मन्त्रालयको विवरणअनुसार हाल नेपाल प्रहरीमा कुल स्वीकृत दरबन्दी ७९ हजार ५४१ रहेको छ। प्रस्तावित २ हजार १९४ दरबन्दी थप भएमा यो संख्या बढेर ८१ हजार ७३५ पुग्नेछ।

त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा हाल ३७ हजार १५३ स्वीकृत दरबन्दी रहेको छ। प्रस्तावित १ हजार ७७४ दरबन्दी थप भएमा कुल स्वीकृत दरबन्दी ३८ हजार ९२७ पुग्नेछ।

यसरी दुवै सुरक्षा निकायमा प्रस्तावित दरबन्दी स्वीकृत भएमा कुल स्वीकृत जनशक्ति १ लाख २० हजार ६६२ बाट बढेर १ लाख २४ हजार ६३० पुग्नेछ।

अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि थप प्रक्रिया

सुरक्षा चुनौतीको बदलिँदो स्वरूप, प्रविधिको प्रयोग, अपराध नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा तथा नागरिक सुरक्षासम्बन्धी जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा निकायको जनशक्ति र संगठनात्मक संरचना विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवै निकायमा जनशक्तिको चाप, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा नयाँ जिम्मेवारी थपिँदै गएको सन्दर्भमा दरबन्दी थप्ने प्रस्तावलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

यद्यपि, गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको प्रस्ताव अहिले सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको अवस्थामा छ। अर्थ मन्त्रालयको सहमति र त्यसपछिका आवश्यक प्रशासनिक तथा सरकारी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै प्रस्तावित दरबन्दी थप गर्ने विषयले अन्तिम रूप पाउनेछ।